मामले से परिचित लोगों ने बताया कि लोक कल्याण मार्ग पर वायु सेना खेल परिसर, जिसमें एक गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और रेस्तरां हैं, बुधवार को अगली सूचना तक सदस्यों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके कारण निवर्तमान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के लिए विदाई गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
एयर चीफ मार्शल सिंह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक पूर्व वायु सेना प्रमुख ने कहा कि आमतौर पर गोल्फ कोर्स के संरक्षक प्रमुख के रूप में निवर्तमान प्रमुखों के लिए “गोल्फिंग-आउट” की योजना बनाई जाती है।
यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सरकार भारतीय वायु सेना को आवंटित भूमि को पुनः प्राप्त करना चाहती है। खेल परिसर, जहां अक्सर सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी आते हैं, रेस कोर्स वायु सेना स्टेशन के अंदर स्थित है।
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कई सदस्यों ने मंगलवार को अधिकारियों से खेल परिसर के बंद होने की सूचना देने वाले संदेश प्राप्त होने की पुष्टि की। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि परिसर को अगली सूचना तक बुधवार को सदस्यों के लिए बंद कर दिया गया था।
28 अक्टूबर से कॉम्प्लेक्स बंद
संदेश में लिखा है, “दिन की शुभकामनाएं! कॉम्प्लेक्स 28 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा।” भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता तुरंत टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। वायु सेना स्टेशन प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है।
मामले से परिचित लोगों ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि उसे खेल परिसर के संचालन के लिए भारतीय वायुसेना को आवंटित भूमि की आवश्यकता है।
मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, ”यह सरकारी जमीन थी और इसलिए किसी अदालत के आदेश की जरूरत नहीं थी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर गोल्फ कोर्स को अपने कब्जे में ले लिया।”
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाई-प्रोफाइल संपत्तियों की श्रृंखला में से एक है जिसे केंद्र ने हाल के महीनों में पुनः प्राप्त करने की मांग की है। 22 मई को, केंद्र ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस जारी कर मूल पट्टा विलेख में एक सार्वजनिक उद्देश्य खंड का उपयोग करते हुए, क्लब को भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) को परिसर सौंपने का निर्देश दिया। उस समय, सरकार ने कहा कि उसे “रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने” के लिए भूमि की आवश्यकता है। क्लब ने औपनिवेशिक युग के क्लब के स्थायी पट्टा विलेख को समाप्त करने के सरकार के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
बाद में, दिल्ली की एक अदालत द्वारा 15 एकड़ भूमि पार्सल से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद केंद्र ने जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा कर लिया।
